PM Kisan Samman Nidhi Scheme Good News for Farmers
PM KISAN is a Central Sector scheme with 100% funding from Government of India.PM Kisan Samman nidhi Yojna Now, under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme, all farmers will be given ₹ 8000 annually.
It has become operational from 1.12.2018.
Underthe scheme an income support of Rs.6000/- per year in three equal instalments will be provided to small and marginal farmer families having combined land holding/ownership of upto 2 hectares.
Definition of family for the scheme is husband, wife and minor children.
State Goverment and UT Administration will identify the farmer families which are eligible for support as per scheme guidelines.
The fund will be directly transferred to the bank accounts of the beneficiaries.
The first instalment for the period 1.12.2018 to 31.03.2019 is to be provided in this financial year itself.
There are various Exclusion Categories for the scheme.
यह 01-12-2018. से चालू हो गया है।
इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि / स्वामित्व वाले तीन समान किश्तों में रु .6,000 / - प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
राज्य शासन और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं।
फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।
1.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए पहली किस्त इस वित्तीय वर्ष में ही प्रदान की जानी है।
योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां हैं।
Exclusion Categori
- The following categories of beneficiaries of higher economic status shall not be eligible for benefit under the scheme.
- (a) All Institutional Land holders.
- (b) Farmer families in which one or more of its members belong to following categories
- (i) Former and present holders of constitutional posts
- (ii) Former and present Ministers/ State Ministers and former/present Members of LokSabha/ RajyaSabha/ State Legislative Assemblies/ State Legislative Councils,former and present Mayors of Municipal Corporations, former and present Chairpersons of District Panchayats.
- (iii) All serving or retired officers and employees of Central/ State Government Ministries /Offices/Departments and its field units Central or State PSEs and Attached offices /Autonomous Institutions under Government as well as regular employees of the Local Bodies
(Excluding Multi Tasking Staff /Class IV/Group D employees) - (vi)All superannuated/retired pensioners whose monthly pension is Rs.10,000/-or more
(Excluding Multi Tasking Staff / Class IV/Group D employees) of above category - (v) All Persons who paid Income Tax in last assessment year
- (vi) Professionals like Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants, and Architects registered with Professional bodies and carrying out profession by undertaking practices.
उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी।
(a) सभी संस्थागत भूमि धारकों।
(b) किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणी के हैं
(i) संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
(ii) पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधान सभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान महापौर।
(iii) केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी क्षेत्र इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी
(मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
(vi) सभी सुपरनैचुरेटेड / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु। 10,000 / - अधिक है
(उपरोक्त श्रेणी के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
(v) अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
(vi) डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं।
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2 Comments
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